बिरसा फायटर्सची जोरदार कामगिरी

 बिरसा फायटर्सची जोरदार कामगिरी 

बागलाण तालुक्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासीबहुल ग्रामपंचायतींना पेसा अधिनियम 1996 अंतर्गत समाविष्ट करून बागलाण तालुक्यातील पेसा ग्रामपंचायतींची नवीन पुनर्रचना करुन नवीन ग्रामपंचायतींचा पेसा कायद्यांतर्गत समावेश करणेबाबत बागलाण तालुकामध्ये प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी व तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले 

 निवेदन देण्यासाठी बिरसा फायटर्सचे पदाधिकारी दादाजी बागुल कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, हिरालाल गायकवाड नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष, उमाकांत कापडणीस महासचिव नाशिक जिल्हा, विजय सहारे सह. कोषाध्यक्ष , आकाश पवार तालुकाध्यक्ष, सचिन सोनवणे उपाध्यक्ष, किरण बागुल सह. सचिव, भाऊसाहेब माळी जिल्हा संघटक, निलेश देवरे व धांद्री गाव शाखा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शिंदे व अन्य पदाधिकारी ,तसेच खांद्याला खांदा लावून काम करत असलेले बांधव आदिवासी भिल समाज सेवा व बहुउद्देशीय संस्था बागलाण अध्यक्ष प्रवीण पवार व इतर बांधव उपस्थित होते 

निवेदनात म्हटले आहे की, 

             बागलाण तालुका हा आदिवासीबहुल तालुका असल्याने विधानसभेसाठी आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ म्हणून ठेवण्यात आलेला आहे. सन 1978 पासून तालुक्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधी विधानसभेत आदिवासींच्या मुलभूत अधिकार व हक्कांसाठी निवडून दिला जात आहे.परंतु तालुक्यात पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतीची रचना पाहता तालुक्याचा पश्चिम भाग वगळता अन्यत्र पेसा कायद्याचा लाभ आदिवासीबहुल भागात होताना दिसत नाही.बागलाण तालुक्याच्या पूर्व व उत्तर भागात मोठ्या प्रमाणात जंगले असुन आजुबाजूला व जंगलात  आदिवासी समाजाच्या लोकवस्त्या ठिकठिकाणी दिसुन येतात. या भागातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींचा लोकसंख्येच्या आधारावर विचार केल्यास अनेक गावांत आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.असे असुनही बागलाण तालुक्यातील या पुर्व व उत्तर भागात राहणाऱ्या आदिवासींवर अन्याय झाल्यासारखे वाटते. एकाच तालुक्यातील आदिवासींमध्ये दुजाभाव केल्याचे चित्र दिसते.सन 2011 च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले असुनही आजपर्यंत तालुक्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासींना पेसा अधिनियम 1996 मधील  आदिवासींचे हक्क व अधिकार यापासून आदिवासींना वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र नेमके कोणाचे ?? असा प्रश्न निर्माण होतो. 

           म्हणून बागलाण तालुक्यातील पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या व नवीन ग्रामपंचायतींचा खासकरून पुर्व व उत्तर भागातील ग्रामपंचायतींचा नव्याने लोकसंख्येच्या आधारावर सर्व्हे करुन तालुक्यातील पेसा पुनर्रचना करण्यात यावी व येथील आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यात यावा.गेल्या 40 वर्षापासून बागलाण तालुक्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासींवर अन्याय होत आहे.म्हणून सदर विषयावर लक्ष घालून येथील आम्हा आदिवासींना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा .