केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, रोजगार, शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा, शेती आणि इतर अनेक क्षेत्रांसाठी शेकडो सरकारी योजना राबवल्या जातात. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे “आपल्यासाठी नेमकी कोणती योजना लागू आहे?” हे समजणे.
विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आदिवासी कुटुंबांना योग्य सरकारी योजना, त्यांची पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक नागरिक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.
ही समस्या कमी करण्यासाठी GIS-Enabled Entitlement Tracking System – GEET विकसित करण्यात आले आहे. ही Ministry of Tribal Affairs आणि United Nations Development Programme (UNDP) यांची संयुक्त initiative आहे.
GEET Portal म्हणजे काय?
GEET चे पूर्ण नाव GIS-Enabled Entitlement Tracking System आहे. या प्रणालीचा उद्देश नागरिक आणि कुटुंबांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध welfare schemes शी जोडणे हा आहे.
Ministry of Tribal Affairs च्या अधिकृत GEET page नुसार, वेगवेगळ्या केंद्र आणि राज्य योजनांची माहिती एका platform वर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या प्रणालीत केला जातो.
नागरिक आपली काही basic socio-economic माहिती देऊन स्वतःसाठी लागू होऊ शकणाऱ्या योजना शोधू शकतात.
योजना शोधण्यासाठी कोणती माहिती वापरली जाते?
GEET मध्ये नागरिकाच्या मूलभूत माहितीच्या आधारावर पात्र योजना शोधण्याची सुविधा आहे. अधिकृत माहितीत State, Gender, Age आणि Caste यांसारख्या parameters चा स्पष्ट उल्लेख आहे.
- राज्य
- वय
- लिंग
- जात / सामाजिक प्रवर्ग
- इतर लागू सामाजिक-आर्थिक माहिती
GEET मध्ये योजना सापडल्यानंतर काय माहिती मिळते?
फक्त योजनेचे नाव दाखवणे एवढ्यापुरती GEET ची सुविधा मर्यादित नाही. Ministry च्या अधिकृत माहितीनुसार नागरिक पात्र असू शकणाऱ्या योजनेसाठी platform वर महत्त्वाची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.
यामध्ये योजनेचे संक्षिप्त वर्णन, त्या योजनेतून मिळणारा लाभ, योजना राबवणारा संबंधित सरकारी विभाग आणि लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असू शकणारी कागदपत्रे यांची माहिती मिळू शकते.
GEET चा आदिवासी कुटुंबांना काय फायदा?
एखाद्या आदिवासी विद्यार्थ्याला scholarship हवी असेल, युवकाला रोजगार किंवा व्यवसायाची योजना हवी असेल, कुटुंबाला सामाजिक सुरक्षा योजना तपासायची असेल किंवा दुसऱ्या सरकारी योजनेबद्दल माहिती हवी असेल, तर प्रत्येक विभागाच्या वेबसाइटवर वेगवेगळे शोधण्याऐवजी GEET सुरुवातीचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोगी ठरू शकते.
ग्रामीण भागात अनेक नागरिकांना एखाद्या योजनेचे नावसुद्धा माहीत नसते. अशा परिस्थितीत नागरिकाच्या पात्रतेनुसार योजना शोधण्याची सुविधा अधिक महत्त्वाची ठरते.
Online आणि Offline सुविधा
Ministry of Tribal Affairs नुसार GEET ची रचना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असलेल्या भागांचाही विचार करून करण्यात आली आहे. अधिकृत GEET माहितीमध्ये online आणि offline mobile application modes चा उल्लेख आहे.
विशेषतः दुर्गम आदिवासी भागात इंटरनेटची समस्या असल्यास अशा प्रकारची व्यवस्था सरकारी सेवांचा outreach वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.
GIS Dashboard म्हणजे काय?
GEET ही फक्त scheme search system नाही. तिच्यामध्ये GIS-enabled dashboard ची संकल्पनाही आहे. यामुळे प्रशासनाला वेगवेगळ्या भागांतील पात्रता, योजनांचा वापर आणि coverage यांचा आढावा घेण्यास मदत होते.
कोणत्या भागात पात्र नागरिक आहेत आणि प्रत्यक्षात किती लोकांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे यातील तफावत ओळखणे अशा प्रणालीमुळे अधिक सोपे होऊ शकते.
Grievance नोंदवण्याची सुविधाही आहे
Ministry च्या GEET features मध्ये grievance registration ची तरतूदही नमूद आहे. त्यामुळे entitlement किंवा संबंधित सेवांबाबत समस्या असल्यास तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था platform च्या design मध्ये समाविष्ट आहे.
GEET कसे वापरायचे?
सर्वप्रथम Ministry of Tribal Affairs च्या अधिकृत GEET page वर जावे. तेथून उपलब्ध GEET Portal link उघडावा. त्यानंतर मागितलेली basic माहिती योग्य प्रकारे भरून पात्र योजनांची माहिती तपासावी.
एखादी योजना आपल्यासाठी योग्य दिसल्यास त्या योजनेचे benefits, department आणि documents तपासा. मात्र पुढचा actual application त्या योजनेच्या संबंधित अधिकृत portal किंवा सरकारी विभागातून करावा लागू शकतो.
GEET वर योजना दिसली म्हणजे लाभ निश्चित मिळतो का?
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. GEET नागरिकाच्या माहितीवर आधारित लागू होऊ शकणाऱ्या welfare schemes शोधण्यात मदत करते.
एखादी योजना GEET मध्ये eligible म्हणून दिसली तरी अंतिम लाभासाठी संबंधित योजनेच्या सर्व अटी, कागदपत्रांची पडताळणी, अर्ज प्रक्रिया आणि सरकारी मंजुरी पूर्ण करावी लागते.
GEET हे पात्र योजना शोधण्यासाठी मदत करणारे platform आहे. GEET वर योजना दिसणे म्हणजे पैसे किंवा लाभ आपोआप मंजूर झाले असा अर्थ होत नाही.
कोणासाठी उपयोगी?
आदिवासी विद्यार्थी scholarship आणि education schemes, युवक skill development आणि रोजगार योजना, महिला welfare schemes, कुटुंब social-security benefits आणि पात्र नागरिक इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांची माहिती शोधण्यासाठी या प्रणालीचा उपयोग करू शकतात.
FAQ
1. GEET सरकारी portal आहे का?
GEET ही Ministry of Tribal Affairs आणि UNDP ची संयुक्त initiative आहे.
2. फक्त आदिवासी नागरिकच GEET वापरू शकतात का?
अधिकृत GEET माहितीत individuals ना त्यांच्या socio-economic parameters च्या आधारे welfare schemes शोधण्याची सुविधा नमूद आहे. Tribal communities पर्यंत schemes पोहोचवणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
3. GEET मध्ये राज्य सरकारच्या योजनाही आहेत का?
होय. अधिकृत माहितीनुसार Central आणि State welfare schemes एका platform वर आणण्याची व्यवस्था GEET मध्ये आहे.
4. GEET वर documents ची माहिती मिळते का?
होय. पात्र scheme साठी benefits, संबंधित department आणि आवश्यक documents ची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे feature आहे.
5. GEET वरून लगेच पैसे मिळतात का?
नाही. अंतिम benefit संबंधित योजनेची स्वतंत्र application आणि verification process पूर्ण केल्यानंतरच मिळतो.
कोणतीही सरकारी योजना मिळवून देतो म्हणून OTP, UPI PIN, ATM PIN किंवा Banking Password कोणालाही देऊ नका. अंतिम अर्ज करताना संबंधित सरकारी योजनेचे अधिकृत portal तपासा.
निष्कर्ष
भारतात अनेक कल्याणकारी योजना उपलब्ध असल्या तरी योग्य माहिती नागरिकांपर्यंत न पोहोचणे ही मोठी समस्या आहे. GEET सारखी प्रणाली नागरिकाची basic माहिती वापरून त्याच्यासाठी लागू होऊ शकणाऱ्या केंद्र आणि राज्य योजनांची माहिती एका ठिकाणी शोधण्यास मदत करते.
विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी योग्य योजना, लाभ, संबंधित विभाग आणि कागदपत्रांची माहिती समजण्यासाठी ही प्रणाली उपयोगी ठरू शकते. मात्र प्रत्येक योजनेची अंतिम पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया संबंधित अधिकृत सरकारी विभागातूनच तपासावी.
Ministry of Tribal Affairs, Government of India
GIS-Enabled Entitlement Tracking System (GEET)
United Nations Development Programme (UNDP)
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार