अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क कायदा 2006 अंतर्गत प्रलंबित आणि अपूर्ण वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्रात विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
ही विशेष मोहीम कोणासाठी आहे?
महत्त्वाच्या तारखा
ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेऊन प्रलंबित दावे, उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया.
विशेष ग्रामसभा घेऊन पात्र दाव्यांबाबत पुढील मान्यता व कार्यवाही.
वनहक्क दावा प्रक्रिया कशी होऊ शकते?
अर्ज, ताबा, पुरावे आणि उपलब्ध अभिलेखांची प्राथमिक तपासणी.
तपासलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या दाव्यांवर ग्रामसभेमध्ये विचार.
ग्रामसभेकडून आलेल्या प्रस्तावावर पुढील स्तरावरील तपासणी.
नियमांनुसार अंतिम निर्णय व मान्यता प्रक्रिया.
↓
उपविभागीय वनहक्क समिती
↓
जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती
वनहक्क मंजूर झाल्यानंतर काय फायदा?
पात्र दावा मंजूर झाल्यानंतर वनहक्काची अधिकृत नोंद तयार होते. तसेच महसूल अभिलेखांमध्ये संबंधित जमिनीची नोंद पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
कोण पात्र असू शकतो?
अनुसूचित जमातीच्या वननिवासी दावेदारांसाठी 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीपासून संबंधित वनजमिनीवरील ताबा किंवा वापर दर्शविणारे पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात.
दाव्यासाठी उपयोगी ठरू शकणारी कागदपत्रे
तांत्रिक किंवा अभिलेखी त्रुटी असल्यास?
या मोहिमेचा उद्देश पात्र आदिवासी आणि वननिवासी बांधवांचे प्रलंबित दावे नियमांनुसार तपासून पुढे नेणे हा आहे. केवळ तांत्रिक किंवा अभिलेखी अडचणींमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत, यावर प्रशासनाने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
सोशल मीडियावर “जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क” असा उल्लेख अनेकदा केला जातो. परंतु वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेला हक्क सामान्य खाजगी मालमत्तेसारखा मनमानी पद्धतीने विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.
आदिवासी बांधवांनी आता काय करावे?
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
वनहक्काचा अर्ज ऑनलाइन करता येतो का?
वनहक्क दाव्याची मुख्य प्रक्रिया ग्रामसभा आणि ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीमार्फत केली जाते. आपल्या जिल्ह्यातील प्रक्रियेची स्थानिक कार्यालयातून खात्री करा.
दावा पूर्वी नाकारला असेल तर काय करावे?
नकाराचे कारण आणि उपलब्ध अपील किंवा पुनर्विचार प्रक्रिया संबंधित वनहक्क समितीकडून तपासावी.
वनहक्क मिळाल्यावर 7/12 मिळतो का?
दावा मंजूर झाल्यानंतर महसूल अभिलेखातील आवश्यक नोंदी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. प्रत्यक्ष नोंद प्रकरणानुसार तपासावी.
जमीन विकता येते का?
वनहक्क कायद्यानुसार मिळालेला हक्क सर्वसाधारण खाजगी मालमत्तेसारखा विक्रीयोग्य किंवा हस्तांतरणीय नसतो.
ही माहिती प्रत्येक आदिवासी बांधवापर्यंत पोहोचवा
एखाद्याचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला वनहक्क दावा या माहितीमुळे पुढे जाऊ शकतो. माहिती नक्की शेअर करा.
महाराष्ट्र शासन – महसूल व वन विभाग / जिल्हास्तरीय वनहक्क माहिती
Forest Rights Act, 2006 – Government of India
Mahabhumi – महाराष्ट्र शासन भूमी अभिलेख सेवा
https://mahabhumi.gov.in/
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार