आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये 5 सेमीची सूट देण्याची मागणी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे ट्रायबल फोरमचे अध्यक्ष अॅड. प्रमोद घोडाम यांनी केली आहे.
आदिवासी समाजातील उमेदवार जिद्दीने, मेहनत घेऊन स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठा करतात. परंतु उंचीत अवघ्या 2-3 सेमीने स्पर्धेतून बाद होतात. शिखरापर्यंत जाऊन परत येतात. अनेकदा प्रयत्न करूनही उंचीतील फरकाने स्पर्धेतून बाद होत असल्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य येते.
केंद्र सरकारच्या संघ लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार्या भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स आणि इतर केंद्रीय पोलिस सेवा अंतर्गत होणार्या पदभरतीसाठी शारीरिक क्षमता चाचणीमथ्ये 165 सेमी उंची अनिवार्य केली आहे. पण यात आदिवासी पुरुष उमेदवारासाठी 160 सेमी व महिला उमेदवारांना 145 सेमी अशी दोघांनाही पात्रतेसाठी 5 सेमीची सूट दिलेली आहे.
ही सूट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या लक्षात आणून दिली आहे. तशी सूट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार्या पदात का दिली जात नाही, असा सवालही अॅड. प्रमोद घोडाम यांनी आयोगाला केला आहे. संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या पुरुष व महिला उमेदवारांना शारीरिक क्षमता चाचणीमध्ये उंचीत 5 सेमीची सूट देण्याची मागणी केली आहे.
संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या उमेदवार निवडीत अनुसूचित जमाती उमेदवारांच्या बाबतीत शारीरिक क्षमता चाचणीमध्ये उंचीत 5 सेमीची स्पष्ट तफावत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यावेळी यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रफुल कोवे, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष कासम सुरत्ने, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, पुणे जिल्हाध्यक्ष रोहित सुपे, पुणे विभागीय उपाध्यक्ष मारुती खामकर, इमाम केदार आदि उपस्थित होते.
आदिवासींना प्रतिनिधीत्व नाही
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 350 अन्वये 1 मे 1960 रोजी लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. तेव्हापासून या घटनात्मक आयोगावर आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेच नाही. प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून कोणीही तसा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळेच आता अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे, असे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे या संदर्भात म्हणाले.
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार