आदिवासी वसतिगृह प्रवेशासाठी 'महाआयटी' चा खोडा; संकेतस्थळच बंद

By आदिवासी युवा

नाशिक : शासकीय आदिवासी वसतीगृहामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी महाआयटीकडून (MAHA-IT) संकेतस्थळच सुरु करण्यात न आल्याने राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह प्रवेश रखडले आहे.

शैक्षणिक सत्र सुरू होवूनही वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्यात आदिवासी विकास विभागाची ४९२ वसतिगृहे असून त्याची क्षमता ५५ हजार इतकी आहे. शहरात महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना या वसतीगृहामध्ये मोफत राहण्याची व्यवस्था विभागाकडून केली जात असते. 

मागील काही वर्षापासून वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारून त्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश दिला जातो. ऑनलाइन सेवा पुरविण्यासाठी विभागाकडून महाआयटी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

कोरोनाचा (Corona) प्रादुभार्व काहीसा कमी झाल्यानंतर महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात शिक्षण घेत असलेली आदिवासी विद्यार्थी पुन्हा महाविद्यालयांमध्ये येवू लागली आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने त्यांची वसतिगृहे देखील सुरू करण्यात आली आहेत. वसतीगृहामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन आदिवासी आयुक्त यांनी केले आहे.

थकीत रक्कम अदा न केल्याने बंद

मागील काही काळापासून कंपनीस सेवा दिल्याबद्दल विभागाकडून थकीत रक्कम अदा करण्यात न आल्याने ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेण्यासाठी महाआयटी विभागाकडून संकेतस्थळच अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे वसतीगृहाचे प्रवेश रखडले आहे. 

याबाबत आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, आयुक्त यांनी देखील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत संकेतस्थळ सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र जोपर्यंत निधी मिळत नाही तोपर्यंत संकेतस्थळ सुरू करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका महाआयटीकडून घेण्यात आली असल्याने अद्यापही संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलेले नाही.

"वसतीगृह प्रवेशासाठी संकेतस्थळ सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. महाआयटीकडून सुधारित देयके न दिल्याने त्यांना निधी मिळाले नाही. सुधारित देयकांची मागणी पुन्हा करण्यात आलेला आहे. मात्र तोपर्यंत संकेतस्थळ सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत." - अविनाश चव्हाण, उपायुक्त (शिक्षण) आदिवासी विकास विभाग