अध्यक्ष / सदस्य अनुसुचित जमाती कल्याण समिती महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळ यांना ऑल इंडिया एम्पलाईज फेडरेशन नागपूरचे निवेदन

By आदिवासी युवा

मॄतक अनिलचे वडील एकनाथ उईके यांना २५ लक्ष रुपये मदत द्यावी बिरसा फायटर्स सल्लागार  यांची मागणी

मॄतक अनिल उईके मक्कीटोला विद्युत कामगार यांचे कुटुंबियांना २५ लक्ष रुपये विद्युत मंडळाने देण्याबाबत 

एसकेजी पंधरे विदर्भ ब्युरो चिफ 

साकोली (३०आँक्टो)आल इंडीया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन  व बिरसा फाईटर्स शाखा गोंदिया यांचे वतीने नुकतेच जिल्हाभंडारा दौर्यात असलेली अनुसु-जनजाती कल्याण विधीमंडळ समिती महा राज्य यांचे स्वागत करीत असून व जाणीव पुर्ण ह्यात अस्तित्वात  असलेले सरकार गैर आदिवासींना सेवा संरक्षणाचे पाप करीत आहे. आदिवासी समाजाला कातीच्या कोंबळ्यासारखे लढवीत असल्याचा घनाघात आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन च्या वतीने करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्र विधान मंडळ पुरस्कृत अनुसूचित जमाती कल्याण समिती भंडारा जिल्हापरिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यास येत असल्यामुळे सर्वप्रथम समिती मधील सर्व सनमानिय सदशयांचे आमची संघटना स्वागत करीत आहे. ही समिती अनुसूचित जमातीच्या कल्यानासाटी असल्यामुळे शासणा कडून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ आदिवासी जनतेला उत्कृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा खऱ्या आदिवासीना होणे आवश्यक आहे . साहित्य योग्य दर्जाचे मिळत नाही . 

तसेच बिगर आदिवासींचा समावेश योजनेचे लाभ घेण्यासाठी होत आहे . शासन खोट्या आदिवासींचा समवेस अनुसूचित जमाती मध्ये करून खऱ्या आदिवासींना कोंधळ्या सारखे नियमित लढविण्याचे काम करीत असते. आपण समितीमधील सर्व सदस्यांनी सामाजिक जान ठेवून शासनाचे हे कुटील कारस्थान हाणून पाडावे या करीत 

खालील प्रमाणे समस्या आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत .

निवेदनातील विषयात 

१)दि.६जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर  बिगरआदिवासी कर्मचार्याना सेवा संरक्षण देवून सरकार राजकीय व हेतुपुरस्पर संविधानाचा अपमान व अवहेलणा करीत आहे.बारा हजारहून अधिक गैर आदिवासीं नी बळकावलेल्या नौकर्या खाली करून त्या खर्या आदिवासीतून भरण्याची कार्यवाही करावी.पण अडीच वर्षानंतर सभागृहाला ठगी करण्याचे सरकारचे कारस्थान उघड पडत आहे त्याचा जाब विचारला आहे.

(२) मागासवर्गीयां च्या बिंदुनियमावलीत आदिवासी समाजाला डावलल्याने संविधाना चे अधिकार व हक्काचे प्रथम बिंदु SC व व्दितीय ST असे असताना महाराष्ट्र सरकारने दि२९मे २०१७  दुरूस्त करून छोट्या संवर्गातील आरक्षणाचे दुसरेपद अ.जमातींना आरक्षित करण्यात यावे .

 (३) प्राध्यापकांची ६००० पदे  भरावी.संत गाडगेबाबा विद्यापिठ अमरावती येथे अधिसंख्य जातवैधता सादर न केल्याने अधिसंख्य होत आहेत. तिथे अजूनही एकही पद भरती नाही.भारत सरकारने जाहिर केलेले परंतू महाराष्ट्रातील विविध विद्यापिठात विस  हजार पदे केंद्रीय अनुदान आयोगाने २०१८ मध्ये सुचना देवून प्राध्यापकांची आजपावोत एकही पद भरती न करने एसटी प्रवर्गात १९२ पदे भरण्यात आली नाही.ती तातडीने भरावी.

(४)पदोन्नती आरक्षण महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक ०७/०५/२१ चा शासन निर्णय असंवेधानिक व बेकायदेशिर असल्याने सदरहू  निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयां च्या कोठ्यातील पदोन्नतीचे ३३% रिक्त पदे बिझ दु नियमावलीनुसार भरण्यात यावी.

(६) भारतीय संविधानाने लोकसंख्येच्या आधारे घोस विस एसटी करिता इ आरक्षित केले आहे.त्यानुसार ईतरॄाना आरक्षण मिळत आहे. परंतु स़विधाना विरोधात निर्णय घेवून राज्य सरकार, जि.प. पं सं. आदिवासी जागा आरक्षित न ठेवता फिरते आरक्षण सध्या सुरू आहे.यामुळे लागलेली साडेसाती समाजासाठी घातक आहे ती दुर करावी.यामुळे आदिवासी समाजाचा शैक्षणिक,सामाजिक, धार्मिक विकास होत नाही साहित्य निकॄष्ठ दर्जाचे दिल्याने शारीरिक समतोल बिघडत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील आरक्षण हे लोकसंख्ये वर आधारित असावे.

(७)सहकार क्षेञामध्ये स्वंतंञ अनु.जमातीचे स्वतंञ संविधानाच्या दॄष्टीने तयार करण्यात यावे. सहकार मध्ये आजपावोत Open,obc,vj/nt.अशांना स्वतंञ प्रतिनिधीत्व देण्यात येत आहे परंतु SC,STचे प्रतिनिधीत्व १३%, ७% असतांना एकाच प्रवर्गाला सदस्यत्व का ? असा सवाल लोकप्रतिनिधी व समाज संघटणांनी केला आहे. सहकार क्षेञातील एक वेगवेगळा मतदार संघ देण्यात यावा.

(७)खावटी अनुदान ४०००-/- रूपये योजनेतील सर्वच पैसा लाभार्याच्या खात्यावर डिबीटी पध्दतीने देण्यात यावे.खावटी निकॄष्ठ दर्जाचे साहित्य देणार्या ठेकेदार व निविदा धारकाचा परवाना रद्द करून फौजदारी कार्यवाही करावी.

(८)नागपूर मनपा क्षेञातील १० झोनमधील क्षेञ व ६६ वार्डाचे नाव बदलण्याचा असा कोणताच गोंड,गोंडवाणा,आदिवासीरशब्दाशी संबंधीत,वस्त्या ,स्मारक ,रेल्वे, विमानतळ,शहराचे नावे कमी करण्यात येवू नये.

(९) श्री दिनेश पी पंधरे वाहन चालक भंडारा जिल्हाधिकारी यांचे शासकीय वाहन क. MH36- 2049  ची दुरूस्तीचे बिल व आपातकालीन भत्ता हेतुपुरस्रपर न काढता तहसीलदार सुनिल रंगारी पवनी श्री,आर बी शेंडे,ना नाझर यांचेवर कार्यवाही करण्यात यावी.तो श्री पंधरे यांना तहसीलदार पवनी ञास देत आहे वाहन दुरूस्तीचे =22690-/- रू व अतिकालिन भत्ता  29080 = एकून  =51770 रूपये अर्जदारा चे नावे काढण्यात यावे.

(१०)श्री अनिल एकनाथ उईके मु मक्कीटोला/चांदोरी ता साकोली जि भंडारा वय 33 वर्षे हा दिंनांक २४/१०/२१ ला विरली बु विद्युत उपकेंद्र विरली पेंटींग काम करतांना 11 kv चा करंट लागुन मरण पावला त्या घटनेला महावितरण कंपनी यांनी दिलेली एजंसी जिम्मेदार आहे मॄतक यांचे  कडे जर सेफ्टी किट/संसाधन असते तर तो मरण पावला नसता.अशा मालक शादाब खान, ठेकेदार विशाल बंसोड नागपूर ,शाखा अभियंता श्री मेंढेकर विरली बु.उपविभागीय अभियंता दोषी आहेत व पारखी मँडम साकोली, अभियंता दखने लाखांदुर यांना अटक करण्यात यावी. यांचेमुळे एक सुखी परिवार उघड्यावर पडला. त्या मॄतकाचे परिवाराला २५०००००-/ रोख लाख रू मदत देण्यात यावे 

असे निवेदनात AIAEF गोवर्धन कुंभरे,अध्यक्ष प्रमोद वरखडे भंडारा सह्या आहेत,सल्लागार शामराव उईके गोंदिया बिरसा फायटर्स तथा प्रांताध्यक्ष सुरेशकुमार पंधरे यांनी डाँ अशोक उईके व सहषराम कोरोटे समिती सदस्यअनुसुचित जमाती कल्यान यांना पिटेझरी, येथे सुरेशकुमार पंधरे बिरसा फायटर्स प्रांताध्यक्ष विदर्भ प्रदेश यांनी दिले.

प्रत्यक्ष मॄतकाच्या कुटूंबाचे भेट दिली त्यावेळी निवेदन देतांनी सल्लागार शामराव उईके,गोंदिया,मुकेशजी धुर्वे महा- सचिव आ पि फेडरेशन,अविनाश भलावी,मॄतकाची पत्नी प्रियंका अनिल उईके व वडिल एकनाथ श्रीपतजी ऊईके व शोकाकुल परिवार आप्तेष्ठ  मक्कीटोला येथे हजर होते. विशेष याविषयावर विशेष बाब सरकार व अनुसुचित जमाती कमेटी कोणता निर्णय घेते हे पाहू..