महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या विषयावर संशोधन करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने पदवीनंतर आदिवासींवर पीएचडी करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा २८ हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी समाजाबद्दल फारसे संशोधन झालेले नाही. त्यामुळे या समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी पातळीवर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे विकासापासून वंचित असलेल्या या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संशोधन करण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने अनुसूचित जमाती संशोधन शिष्यवृत्ती योजना आखली आहे.
या योजनेसाठी काही अटी आहेत.
- उमेदवाराची जमात ही अनुसूचित जमातीच्या यादीत असली पाहिजे.
- उमेदवाराकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराचे व त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठलाख किंवा त्यापेक्षा कमी हवे.
- पीएचडीसाठी उमेदवाराने भारतातील सरकारी किंवा सरकारमान्य विद्यापीठात त्यासाठी नोंदणी केलेली असली पाहिजे.
- पीएचडी पूर्ण वेळ करणे उमेदवारावर बंधनकारक आहे.
केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत उत्पन्नाची मर्यादा आणि वयोमर्यादा वाढविण्याचे अधिकार आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना देण्यात आले आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात 7% बजेट हे आदिवासी समाजाच्या योजनांसाठी आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही या निधीचा लाभ आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचला नाही.
अनेक योजना आखण्यात आल्या; परंतु काही मूठभर लोकच या योजनेचे लाभार्थी ठरले. त्यामुळे समाजावरील संशोधनातून कोणत्या योजना राबविणे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट होईल. या योजनेतून जे विद्यार्थी आदिवासी समाजाबद्दल संशोधन करतील, त्याचा वापर आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार करणार आहे.
अधिक माहितीसाठी आदिवासी विकास विभागाशी संपर्क साधा
कथा,लेख,मनोगत, वाढदिवस,कविता,बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क करा मो.नं. 7350334020
💁♂️ 🪀WhatsApp करा 👇
https://wa.me/message/3E344UV57DDMB1
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार