आदिवासी विद्यार्थ्यांची ५०० पैकी २०० वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत

By आदिवासी युवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात एकूण ५०० वसतिगृहे आहेत. परंतु यापैकी २०० वसतिगृहे ही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. या इमारतीच्या भाड्यापोटी शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपये भरावे लागतात. शासनाने ठरवले तर इतक्या पैशात चार ते पाच वर्षात स्वत:च्या इमारती बांधू शकतात. परंतु यासंदर्भातही शासन- प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते. 

राज्यभरात जवळपास 99 हजारांवर आदिवासी विद्यार्थी या वसतिगृहामध्ये राहून शिक्षण घेताहेत. भाड्याच्या इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक अशा सुविधा, प्रसाधनगृह, मोकळे पटांगण, स्टडी रूम अशा सुविधा उपलब्ध नसतात. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची रक्कम यावर खर्च होते एवढ्या रकमेचे योग्य नियोजन केल्यास आदिवासी विकास विभागाच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर प्रशस्त वसतिगृह उभे राहू शकते यासाठी मंत्री महोदय,आदिवासी लोक प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची मानसिकता असणे गरजेचे आहे. 

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जिल्हा, तालुकास्तरावर वसतिगृहाची संख्या वाढविण्यासाठी आता पासून नियोजन करणे गरजेचे आहे मात्र तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही, स्थानीय जिल्हाधिकारी,बांधकाम विभाग व इतर शासकीय विभाग यांच्या समन्वयातून जागा शोधून शासनाच्या विद्यापीठ, हक्काच्या जागेवर वसतिगृहे उभारण्याची आवश्यकता आहे. 

बहुतांश भाड्याच्या या इमारतीचे बांधकाम व अग्निरोधक ऑडिट झालेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला हानी होऊ शकते. अनेक भाड्याच्या इमारती या भर वस्तीत असल्यामुळे व गजबजलेल्या भागात असल्यामुळे अभ्यासात अडथळे येतात. विद्यार्थ्याच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. 

आदिवासी विकास विभागाने राज्यभरातील सर्व भाड्याच्या इमारतीमध्ये असलेले वसतिगृह शासनाच्या मालकीच्या जागेवर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या दृष्टीने पोषक वातावरण राहील अशा ठिकाणी राहतील याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

फ़ेसबुक लिंक 

https://www.facebook.com/AdiwasiYuvaOfficial

टेलीग्राम लिंक

https://t.me/AdiwasiYuva