दिग्विजय सिंह का आरोप, आदिवासियों को जमीन से कर रहे बेदखल

 By आदिवासी युवा

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार से आदिवासी वर्ग से जुड़े कई सवाल पूछे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में आदिवासियों के लिए नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का वादा किया था पर उन्हें तो जमीन से ही बेदखल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वन भूमि के मालिकाना हक के दो लाख से ज्यादा दावे खारिज किए जा चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपीए सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया था। इसके तहत 42 लाख वनवासियों ने वन भूमि पर अधिकार के लिए आवेदन किए थे। इसमें से 19.34 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार इनके पक्ष में खड़ी तक नहीं रही। मध्य प्रदेश में भी दो लाख पात्र आदिवासियों  के दावे खारिज किए गए। 

वर्ष 2014 की तुलना में 2018 में आदिवासी कल्याण के लिए सामान्य व्यय को 52 प्रतिशत तक कम कर दिया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति के बजट में कटौती दी।

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