लखमापुर आदिवासी मजुरांवरील अत्याचार प्रकरणात एट्रोसिटी कायदा आणि दरोडा सारख्या गंभीर कलमांतर्गत एकुण दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल.

 आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)

लखमापूरच्या भिल्ल समाजाच्या सेगिनीच्या लढ्याला यश अनुसूचित जाती जमाती कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल

सटाणा : दि. २० डिसेंबर. :

लखमापुर (ता.बागलाण, जि. नाशिक) येथिल बहुचर्चित आदिवासी जमातीच्या मजुरांवरील ग्रामपंचायतीसमोर काही विकृत प्रवृत्तीच्या लोकांकडून मारहाण, अपमानास्पद शिवीगाळ, मानवी प्रतिष्ठेला ठेच पोहचेल असे जाहिर वर्तन करण्यात आले होते.

                  दि. १७ रोजी येथिल कारगिल वस्तीवरील आदिवासी जमातीचे शेतमजुर, कामगार आपल्या उदरनिर्वाहाच्या कारणास्तव एका खाजगी वाहनाने प्रवास करत कामाच्या ठिकाणी जाणार असल्याची बातमी गुन्हेगारांना कळली असता त्यांनी त्या वाहनाला गावाच्या लगत असणाऱ्या एका रस्त्यावर अडविले. तिथे मजुरांच्या वाहन चालकाला दमबाजी करत ग्रामपंचायतीसमोर वाहन घेण्यास सांगीतले. दरम्यान ग्रामपंचायतीसमोर गावकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली असता सर्वांसमक्ष विकृत मानसिकतेच्या लोकांनी मजुर महिला, लहान बालकांस अश्लाघ्य शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण केली.

                 

                  या प्रकरणाने त्या दिवसापासून वातावरण तापले होते. त्याच दिवशी पीडितांनी सटाणा पोलीस ठाणे गाठले असता अनेक प्रयत्न करुनही गुन्हा दाखल झाला नाही. तरी पीडित फिर्यादी आपल्या मतावर ठाम असल्यामुळे तसेच ; आदिवासी संघटना, प्रसारमाध्यमं आक्रमक झाल्यानंतर शेवटी आज (दि. २० डिसें.) रोजी सायंकाळी 'अनु.  जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम' १९८९ च्या सुधारित अधिनियमातील 

कलम ३(१)r : (पानउतारा करण्याच्या दृष्टीने सर्व लोकांना दिसेल अशाप्रकारे कोणत्याही ठिकाणी हेतूपुरस्सर अवमान करणे किंवा धाकदपटशा करणे.)

३(१) s : (जातीच्या नावाने लोकांसमोर अपशब्द बोलने, हिनवने.)

३(१) w (२) : (स्री ला लैंगिक पद्धतीचे हावभाव करणे, शब्द वापरने, कृती करणे.)

३(२)(पाच) :(मालमत्तेसंदर्भातील गुन्हा, ज्यात दहा वर्षेपर्यंत किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.)

यांसह भा.दं.वि. मधिल ३९५ (दरोडा), भा.द.वी ३४१, १४३, ३२३, ५०४, ५०६ या कलमांतंर्गत एकुण दहा गुन्हेगारांविरोधात सटाणा पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.

               

               अपर पोलीस अधिक्षकांनी स्वत: आदेश देत, उपविभागिय पोलीस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्ह्याची नोंद होत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक सुभाष अनमूलवार यांच्याकडे तपासाची सुत्रे सोपविण्यात आली.

              

              या घटनेमुळे तालिबानी  पद्धतीचे फतवे काढणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि असंवैधानिक विकृतींना चांगलाच चाप बसणार असल्याने सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहे.

अशा प्रकारे तिचे कुटुंब सुद्धा तिच्याविरुद्ध गेले तरी तिने प्रयत्न सोडले नाही अगदी सदर महिलेने जयभीम चित्रपटातील सेगिनी सारखा लढा दिला व समस्त आदिवासी समाजाची एकता व प्रचंड मेहनत या मांगे आहे. 

जय आदिवासी जय भीम 

"बहुचर्चित लखमापुर आदिवासी मजुर अत्याचार प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे ; हा विषय न्यायदेवतेच्या दरबारात पोहचला असून पीडितांनी कायदा आणि न्यायदेवतेवर विश्वास ठेवावा. 

गावात सामाजिक सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, उपविभागिय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक यांनी संयुक्तिकरित्या ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी, नागरीक यांची शांतता बैठक घेऊन कायदा-सुव्यस्था आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राहण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर विधायक प्रयत्न करायला हवेत" ; 

तसेत संबंधित गावातील ग्रामसेवक, तलाठी यांनी घटनेचा शासकीय अहवाल बनवून मा. जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग यांकडे सादर करायला हवा. पीडितांना पुढील काही दिवस सरंक्षण पुरविले जाईल यांसंबंधीचे उत्तरदायीत्व पोलीस प्रशासनाने पार पाडावे, त्याबरोबरच घटनेतील फिर्यादी आदिवासी महिला असल्यामुळे आणि गुन्हा एट्रोसिटी अंतर्गत असल्यामुळे मुख्य तपास अधिकाऱ्यांसोबत महिला पोलीस अधिकारीही तपासाधिकारी म्हणून नेमायला हवेत. पीडितांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरविण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनाने पार पाडायला हवी.

पीडित समूहाची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मनोबल पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्वत पातळीवर निष्ठापुर्वक प्रयत्न होणे कायद्याने अपेक्षित !

                 : आदिवासी मित्र, जनसेवक अमोल बाळासाहेब बच्छाव.