आदिवासींचे सामाजिक मागसलेपण आणि राजकारणातील वापर

आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)

मनोज पावरा

अध्यक्ष बिरसा फायटर्स महाराष्ट्र राज्य

संपर्क - 7020925294

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

शिरपूर विधानसभा मतदारसंघ हा आदिवासिंसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ. लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना आदिवासी समाजाचे मागासलेपण दूर करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दिलेली 'लोकप्रतिनिधित्वाची' संधी होय. मात्र यंदाही आदिवासिंसाठी राखिव असलेल्या मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार नेहमीप्रमाणेच सर्वसामान्य आदिवासिंच्या जगण्या मरण्याच्या प्रश्नांपासून कोसो दूर होता. नेहमीच आदिवासिंचे मुलभूत प्रश्न निवडणुकीचे मुद्दे का बनत नाही? का बगल दिली जाते समाज बदलास कारणीभूत असणाऱ्या मुद्द्यांना? आदींची कारणमिमांसा आदिवासी समाजाने करणे आवश्यक आहे. 

 

शिरपूर विधानसभा मतदारसंघात मागील दहा वर्षांपासून ते येणारी पाच वर्षे आदिवासी लोकप्रतिनिधी असणार आहे. मात्र आपण मागिल दहा वर्षांचा राजकिय इतिहास अभ्यासला तर, सर्वसामान्य आदिवासिंच्या दैनंदिन जीवन संघर्षाशी संबंधित मुलभूत समस्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याची वस्तुस्थिती अाहे. मात्र दुसरीकडे दिवसेंदिवस सामाजिक विकासाचा आलेखही खालावत चालल्याचे चित्र आहे. समाज विकासाचा पाया मानल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाचा पाया अगदिच 'कच्चा' आहे. आणि ज्या समाजात प्राथमिक शिक्षण सुमार दर्जाचे, गुणवत्ताहीन असते त्या समाजाचे भविष्य अंधकारमय असते. आणि तशीच शैक्षणिक व्यवस्था केली गेली असल्याचे चित्र आहे. अर्थात याला काही तुरळक ठिकाणी अपवादही आहेत. तरीदेखिल पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण, बालमजुरी, आरोग्य, बेरोजगारी, स्थलांतर, कुपोषण, व्यसन आदी मुलभूत समस्या मागील कित्येक वर्षांपासून जैसे थेच आहेत. ऊलट त्या कमी होण्याऐवजी त्यामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. 

देशभरातील गोरगरीबांची किमान पोटाची भूक भागावी या उदात्त हेतूने 'अन्न सुरक्षा कायदा' आणला गेला. तरी देखिल साधी वितरणाची व्यवस्था देखील आपल्याला नीट सोडवता आलेली नाही. त्यामुळे रेशनवर अधीक बोलण्याची आवश्यकता नाही. आणि याच कारणांमुळे तालुक्यातील आदिवासी समाज वर्षभरातील जवळपास आठ महिने पोटाची भूक भागवण्यासाठी दूर देशात निघून जातो. त्यांच्याबरोबरच प्राथमिक शिक्षण घेणारी त्यांची मुलेही स्थलांतरीत होतात. आणि म्हणूनच आदिवासी समाजाची देशातील सर्वाधिक स्वस्त आणि वाटेल ते काम करणारा मजूर अशी ओळख निर्माण झालेली आहे. आजही आपण तालुक्यातील आदिवासी भागात फेरफटका मारलात तर, आरोग्यदायक पेयजल तर सोडाच दोन वेळचे पाणीही मुबलक प्रमाणात मिळत नसल्याची वास्तवता कित्येक भागात आहे. 

आरोग्य सुविधेचा विचार केला तर पुरेशा पायाभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्या कारणाने तातडीने उपचार मिळत नाहीत म्हणून अगदी किरकोळ आजारांमुळे/अपघातांमुळे देखील दरवर्षी शेकडो आदिवासिंना आपला जीव गमवावा लागत आहे. एकंदरीत आदिवासी भागातील दवाखानेच 'सलाईनवर' असल्याची प्रचिती दवाखान्यांना पाहून येते. 

आदिवासी भागातील शिक्षण प्रणालिचा असा काही 'स्तरबद्ध विकास' घडवून आणलेला दिसतो की, शिक्षण व्यवस्था ही व्यक्तिच्या, समाजाच्या मुक्तिचे, प्रगतीचे, विकासाचे साधन नव्हे तर निकृष्ट दर्जाचे, कुचकामी अर्धवट शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर आयुष्यभर सडत आणि कुढत राहणारे आदिवासी मुले तयार करणारी फैक्टरीच वाटते. आदिवासी समाजात नवचैतन्य, क्रांती घडवून आणणारे प्राथमिक शिक्षणच प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे 'कुपोषित' झाल्याची वास्तवता आहे. 

सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे वर्षानुवर्षे सत्तेवर ठाण मांडून बसलेल्या सत्ताधारी वर्गांचा आहे.  इथल्या गरीब, शोषित, कष्टकरी, पिडीत, दारिद्र्याने पिचलेल्या आदिवासी समाजाचे खरेखूरे प्रतिभावान आदिवासी नेतृत्व सभागृहापर्यंत पोहचणारच नाही, असा कडेकोट बंदोबस्त करून ठेवलेला आहे. म्हणूनच राज्यघटनेला अपेक्षित असलेला आदिवासी समाजाचा प्रभावी आणि परिणामकारक विकास घडवून आणण्यासाठी प्रतिभावान, कणखर, अभ्यासू आणि रोकठोक नेतृत्व विधानसभेबरोबरच गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरही पाठवणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी गरज आहे ती समाजाने भविष्याची चिंता करून राजकिय ऐक्य दाखवण्याची...