आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)
ॲट्राॅसिटी प्रकरणांचा तपास पोलीस निरीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांकडे नको: सुशिलकुमार पावरा
ॲट्राॅसिटी कायदा निकामी करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे कारस्थान: सुशिलकुमार पावरा
प्रतिनिधी-गणेश खर्डे मलगाव बिरसा फायटर्स नंदुरबार जिल्हा कार्याध्यक्ष
दापोली : ॲट्राॅसिटीच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधिक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिका-याकडे देऊ नका,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेद्नाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या नुसार ॲट्राॅसिटी केसेस चा तपास पोलीस उपअधीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी करायचा नसतो.परंतु गृह मंत्रालयाच्या १० जानेवारी २०२२ मधील पत्रानुसार त्या अत्यंत महत्वाच्या तरतुदीत बदल करण्याचे कारस्थान रचले गेले आहे हे स्पष्ट होते.
सदरील पत्रात म्हटले आहे की अट्रोसिटी केसेस चा तपास पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ह्यांना देण्यास विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शविली आहे आणि आता त्यासाठी अधिसूचना काढण्याकरिता मसुदा ताबडतोब मागितला गेलेला आहे.अश्या प्रकारे ह्या कायद्यानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देणे म्हणजे तो कायदाच निकामी करण्याकडे पाऊल ठरणार आहे.
कुणाच्या सांगण्या वरून नी कुणाच्या मागणी वरून हे बेकायदेशीर पाऊल उचलले जात आहे ह्याचा स्पष्ट खुलासा सरकारने करावा. अशाप्रकारे कायद्यातील तरतुदी पातळ करण्याचे षडयंत्र महाराष्ट्रातील दलित - आदिवासी मुळीच खपवून घेणार नाहीत ह्याची नोंद घ्यावी. करोनाचा फायदा घेत असले उपद्व्याप करू नका, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार