पदोन्नतीतील आरक्षण (विजय घोगरे) प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय...

आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)

राज्य पञकार संघ प्रतिनिधी - एसके जी. पंधरे

2017 साली राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्य न्यायलायात गेलेले विजय घोगरे प्रकरण आज निर्णायक वळणावर आले. राज्यात 2004 चा आरक्षणाचा कायदा कायदेशीर पेचात पकडून राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीसह इतरही वर्गाचे आरक्षण रदद् करून राज्यातील अनुसूचित जाती जमातींचे खच्चीकरण करण्याचा घाट शासनाने मागील दशकापासून चालवला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष फटका हजारो अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचा-यांना बसला. 

इकडे सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा निर्णय घेत राज्य सरकारने उच्चवर्णीयांना अप्रत्यक्ष गोंजारण्याचे काम केले व खूल्या संवर्गातून पदोन्नतीचा मार्ग मोकडा करून बेधडक सर्व पदांवर खूल्या संवर्गातून पदोन्नती बहाल केली आहे. अशाप्रकारे मागासवर्गीय कर्मचा-यांना दाबून ठेवण्याचे षडयंत्र शासनाने अंगीकारले असताना विजय घोगरे प्रकरणात  राज्यात आदिवासींच्या सांविधानिक हितरक्षणासाठी सातत्याने काम करणा-या आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅॅफ ट्रायबल या संघटनेने उडी घेत अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. पुरेष्या प्रतिनिधित्वाच्या विषयावर अत्यंत बेधडकपणे सर्वोच्य न्यायालयात अॅड प्रतिक बोंबार्डे व ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या माध्यमातून पदोन्नतील आरक्षणाचा विषय जोरदार युक्तीवाद करून  संविधानिक पीठाकडे वर्ग करण्यात न्यायालयाला राजी करून त्यावर कायदा स्थापित करण्यासाठी महत्वाची भुमिका बजावली.  

  

आज दिनांक 28 जानेवारी 2022 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुदयावर अंतरिम आदेश पारीत करताना अटर्णी जनरल यांनी दाखल केेलेल्या आठ मुदयांपेैकी पुढील सहा मुदयावंर प्राथमिक भाष्य करून निर्णय दिला आहे.

मुद्दा क्र - 01. 

जरनैल सिंग च्या प्रकरणात अपुरे प्रतिनिधित्व संदर्भात डेटा संपादन करण्यासाठी न्यायालय कोणतेही यार्डस्टिक निर्धारीत करणार नाही.

मुद्दा क्र -02. 

राज्य किंवा केंद्र सरकार यांना अनुसूचित जाती / जमातीची माहिती गोळा करणे बंधनकारक असेल. तसेच क्वाॅन्टीफिएबल डेटा क्लास/गृप/कॅटेगरी नसून त्यासाठी एखादे युनिट हे कॅडर युनिट म्हणून घ्यावे. 

मुद्दा क्र -03.

अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे मुल्यांकन करताना राज्य सरकारला त्यांच्या अपु-या प्रतिनिधित्वाचे मुल्यांकन करण्याची मुभा असेल.

मुद्दा क्र -04.

डेटा संदर्भात राज्य सरकारने पुरावलोकन करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारचे असतील मात्र हे पुनरावलोकन ठरवलेल्या विहित वेळेत करणे बंधनकारक असेल. 

मुद्दा  क्र - 05

पाच न्यायाधिशाच्या सांविधानिक पिठाच्या नागराज निर्णयाची अंमलबजावणी ही प्रास्पेक्टीव्ह म्हणजेच संभाव्यप्रभावाने करण्यात येईल. 

मुद्दा क्र -06.

बि के पवित्रा  या सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात क्वाॅन्टीफिएबल डेटा संपादन करण्याचे युनिट हे ग्रृप असल्याने त्याला बदलून ते आता कॅडर हे युनिट धरण्यात येईल. 

     

अशा सहा मुदयावर पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अत्यंत महत्वाच्या व सर्वाचे लक्ष असलेल्या प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाने आपली भूमिका अंतरिम आदेषात स्पश्ट केले आहे. आज आफ्रोटच्या वतीने अॅड प्रतिक बोबार्डे वच्र्यूवल सूनावणीस हजर होते. पुढील सूनावनीची तारीख 24 फेब्रुवारी 2022 अशी आहे.     

राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष, 

ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस् ऑफ ट्रायबल, नागपूर 

मो. 9422163809. ता.२८/०१/२०२२.