आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)
✍️मा. चिंधू दादा आढळ, महाराष्ट्र राज्य सचिव बिरसा क्रांती दल
पुणे ,ता.खेड २१ : मंजूर वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळावा, प्रलंबित दावे निकाली काढावेत व वनगावांना महसुली दर्जा देण्यात यावा,अशी मागणी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बिरसा क्रांती दल संघटनेचे राज्य सचिव श्री चिंधू आढळ यांनी ईमेल निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ७०-७५ वर्षांपासून आदिवासी वडिलोपार्जित वनजमीन उदरनिर्वाहासाठी कसत आहे. त्यात अनेक मंजूर वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना सहा-सात वर्षांपासून ताबा पावत्या मिळाल्या आहेत. पंरतू सातबारा उतारा अद्यापही न मिळाल्यामुळे शासनाच्या योजना व बॅकेच्या पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यात अद्यापही हजारो वनदावे प्रलंबित आहेत. तर दुसरीकडे स्वातंत्र्याचा ७५ वर्षा नंतर ही जिल्ह्यातील शेकडो गावांना महसुलीचा दर्जा मिळालेला नाही.
तळोदा तालुक्यातील कुवलीडाबर केलवापाणी, कालीबेल, मोठीबार,बन, अवधान, बोरवान, टाकली, धजापाणी, माळ खुर्द, चिरमाळ, मोकसमाळ, सीतापावली, हॅडबा, सोजरबार, विहिरीमाळ, नयामाळ, अशी अनेक गावे आहेत. अशीच परिस्थिती धडगाव, अक्कलकुवा, शहादा, तालुक्यात आहे.
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करीत असताना आदिवासी आजही उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. आजही अनेक आदिवासी पाड्यात पाण्याची, विजेची, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते या मूलभूत सुविधा नाहीत. वर्षानुवर्षे सरकार, प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. तरी वरील प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे असे निवेदन म्हटले आहे.
0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार