आदिवासी युवा (adiwasiyuva.com)
नवी दिल्ली प्रतिनिधी:- पूर्वीपासून आदिवासींच्या नशिबी उपेक्षाच आली आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून त्यांना लांब ठेवण्यात आले आहे. आपल्या संविधानात देशातील सर्व समुदायांना दिलेल्या अधिकारांनुसार आदीवासींनासुद्धा त्यांचे हक्क दिले गेले पाहिजे. त्यांना योग्य सन्मान आपण बहाल करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण तो त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून योग्य कार्यवाही करावी. शीख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंटच्या धर्तीवर आदिवासी लोकांसाठी भारतीय सैन्यदलात स्वतंत्र "आदिवासी रेजिमेंट" तयार करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली आहे.
आदिवासी लोकांसाठी स्वतंत्र "आदिवासी" रेजिमेंट केल्यास आदिवासी समाजाचा आदर होईल आणि अधिकाधिक आदिवासी तरुणांना सैन्यात भरती होण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
यावेळी खासदार धानोरकर म्हणाले, आदिवासी लोकांना उल्लेख करताना त्यांना वनवासी किंवा इतर काही संबोधणे म्हणजे त्यांच्या अपमान आहे आणि वारंवार असे म्हणून त्यांना पिडा दिली जाते. ते या भूमीवरचे मूळ निवासी आहेत. त्यामुळे त्यांना अशा शब्दांत संबोधू नये, यासाठी कायदेशीर कार्यवाही केली पाहिजे. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी हरिजन या शब्दप्रयोगावर बंदी आणण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासींना वनवासी किंवा गिरिजन म्हणण्यावरसुद्धा कायद्याने बंदी आणली पाहिजे.
आपल्या यूट्यूब च्यानल ला SUBSCRIBE करा आणि विडिओ शेयर करा



0 Comments
जय आदिवासी
जय जोहार