आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड यांचे सोबत गुरुवार, दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्त

🔳 ( डॉ. संजय दाभाडे ,पुणे , 9823529505 sanjayaadim@gmail.com ).

▪️ शुक्रवार , दिनांक १८ मार्च २०२२ .

पुणे प्रतिनधी:- आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे TRTI येथे दिनांक ४ मार्च २०२२ महत्वपूर्ण धरणे आंदोलन झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर भारुड यांचेशी झालेली चर्चा व मागण्यांवर झालेले निर्णय खालील प्रमाणे -

एक महत्वाची बाब आम्ही आयुक्त डॉक्टर भारूड यांच्या स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिली की जे काम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने करायला हवे ते आम्हा आदिवासींना व्यक्तिगत व संघटनात्मक स्वरूपात करावे लागते, वेळ द्यावा लागतो व मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी जमवावा लागतो हे निदर्शनास आणून दिले.

आपल्या नव शिक्षित आदिवासी वर्गाची खूप सारी शक्ती बोगसांच्या विरोधामध्ये लढण्यात खर्ची पडत आहे व त्यामुळे आमच्या गोर- गरीब आदिवासी बांधवांचे जल, जंगल , जमिनीच्या प्रश्नांकडे आमचे दुर्लक्ष होत आहे हे देखील आम्ही स्पष्टपणे डॉक्टर भारुड यांना सांगितले.

🔳बैठकीत खालील मुद्द्यां वर चर्चा झाली असून काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर व मागण्यांवर डॉक्टर भारूड यांनी खालीलप्रमाणे काम करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे --

▪️ १) कंडीशनर व्हॅलिडीटी च्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे असलेले प्रकरण म्हणजे ' प्रवीण बांगर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ' हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पेशल लिव्ह पिटीशन SLP म्हणून दाखल झालेले आहे. या प्रकरणांमध्ये सीनियर वकील दिलेले नाहीत. खरं तर राज्य सरकारनेच म्हणजे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने सरकारच्या वतीने एस.एल.पी. दाखल करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने पुढाकार घेऊन राज्य सरकारकडून या प्रकरणांमध्ये विशेष ज्येष्ठ वकिलाची नेमणूक करावी व तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा ही मागणी आपण आधीपण नोंदवली होती व त्यानुसार तसा प्रस्ताव आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे व आपल्या कालच्या बैठकीनंतर त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सुद्धा त्यांनी घेतली असून आपण सुद्धा त्यासाठी त्यांना सहकार्य करणार आहोत.

खाजगी ज्येष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याची गरज आहे, अशा स्वरूपाचे आग्रही शिफारस करण्याचे काम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे कडून बहुदा पहिल्यांदा घडत आहे.

▪️ २) व्हॅलिडीटी समित्यांच्या अखत्यारीतील दक्षता पथकांच्या vigilance cells of police संदर्भात ज्या- ज्या संशयास्पद प्रकरणांमध्ये व्हॅलिडीटी दिली गेलेली आहे अशा काही प्रकरणांमध्ये दक्षता समितीच्या पडताळणी शिवाय व्हॅलिडिटी दिली गेली किंवा कसे याची चौकशी करण्याची मागणी आपण केली होती. ती मान्य करून आयुक्त भारूड यांनी अशा प्रकारची चौकशी व माहिती घेतली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. संशयास्पद प्रकरणांत ( बि कॅटेगरी केसेस ) दक्षता पथकाकडून छाननी झाल्या शिवाय व्हॅलेडीटी देण्याचे प्रकार यापुढे घडू नयेत ही बाब या ठिकाणी स्पष्ट झाली आहे.

असे प्रकार आधी झाली असली तर त्याची चौकशी करावी हे ठरले आहे.

▪️ ३) दक्षता पथकाला ज्या प्रकरणांत शाळेकडून दस्तऐवज मध्ये फेरफार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे अशा प्रकरणात संबंधित शाळेच्या प्रशासनावर म्हणजे मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल करावा व पुढील कारवाई करावी अशी मागणी आपण नोंदवली होती.

त्यानुसार आयुक्त डॉक्टर भारूड यांनी अशा पद्धतीचे अहवाल मागवून घेऊन संबंधितांवर कारवाई करू व संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देऊ असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.

आम्हा संघटनांनाच अशा केसेस मध्ये कोर्टात जावे लागते आहे हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

जे काम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था व कमीट्यानचे आहे ते संघटनांना करावे लागते हे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

▪️ ४) औरंगाबाद व किनवट या कमिट्यायांचे वकील किंवा विधी सल्लागार वकील बेबाळगे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या किती प्रकरणांमध्ये योग्यपणे काम केले किंवा केले नाही यासाठी चौकशी नेमावी व त्याचा अहवाल बनवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी आपण केली होती.

ती मागणी आयुक्त डॉक्टर भारूड यांनी मान्य केली आहे.

तसेच ह्यानिमित्तांने राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये देखील आपल्या केसेस परिणामकारक चालवण्यासाठी खाजगी वकिलांचे पॅनेल नेमावे अशी शिफारस करणारे पत्र आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था राज्य सरकार कडे पाठवले असल्याचे डॉक्टर भारुड यांनी सांगितले.

विधी व न्याय विभागाच्या 2017 च्या शासन निर्णया नुसार असे अधिकार आदिवासी विभागाला नक्कीच आहेत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. विधी व न्याय विभागाच्या कडून अडथळा येऊ नये ह्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

▪️ ५) ज्या प्रकरणांमध्ये समित्यांनी जातीची वैधता रद्द केली अशा व्यक्तींच्या विरोधात 2010 च्या शासन निर्णया नुसार एफ. आय.आर. ( गुन्हा ) नोंदणी करावी , सुरुवातीला प्रत्येक समितीचया अखत्यारीतील काही प्रातिनिधिक प्रकरणात तरी असे गुन्हे दखल करावे ही मागणी आपण केली .

डॉक्टर भारुड यांनी ही मागणी मान्य केली असून समित्यांच्या अखत्यारी मधील काही प्रकरणांमध्ये अशा पद्धतीने एफ.आय.आर.ची नोंद करू असे आश्वासन डॉ.भारुड ह्यांनी दिले आहे. त्यामुळे संबंधित जात चोर गुन्हेगारांवर दहशत बसेल व योग्य मेसेज जाईल असे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

▪️ ६) व.सू. पाटील प्रकरणातील अहवालातील शिफारशीनुसार संबंधित कमीट्यानी प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करावी व प्रकरने नव्याने ओपन करावीत ही मागणी आपण नोंदवली होती.

त्यासंदर्भात कारवाई सुरू असून अधिक अधिकारी नेमून प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढू असे आश्‍वासन डॉक्टर भारूड यांनी दिले आहे. त्यासाठी औरंगाबाद समितीकडे अधिक कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा करू असे ठरले आहे.

▪️ ७) ज्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष वकिलांची नेमणूक करण्याची गरज आहे त्या प्रकरणाबद्दल आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने स्वतः पुढाकार घेऊन अशा मागणीचा जोरदारपणे पाठपुरावा शासनाकडे करावा अशी मागणी आपण नोंदवली होती व त्यासाठी 2017 सालच्या विधी व न्याय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार असे खाजगी वकील नेमण्याच्या तरतुदीचा उपयोग करावा अशी मागणी आपण नोंदवली होती.

त्यानुसार यापुढे अशा पद्धतीचे पाठपुरावा करू असे आश्वासन डॉ.भारुड यांनी दिले.

▪️ ८) ज्याप्रमाणे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालया ची अद्ययावत वेबसाईट असते व कोर्टाचे निकाल कुणालाही उपलब्ध होतात त्याप्रमाणे कमिट्यांची ( कमिट्यां देखील अर्ध न्यायिक quasi judicial दर्जाच्या असल्याने ) व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची अदयावत वेबसाईट असावी व ज्यांना व्हॅलिडिटी दिली गेली त्यांच्या व्हॅलिडीटी देण्याच्या संदर्भातील समित्यांचे आदेश( ऑर्डर्स ) सर्व जनतेसाठी उपलब्ध होतील अशा पद्धतीने ती संस्थेच्या वेबसाइटवर टाकण्यात यावीत अशी मागणी आपण नोंदवली होती. या मुद्यावर डॉक्टर भारुड यांनी हि मागणी स्वीकारली असून त्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था वापरून लवकरच ह्या मागणीची पूर्तता करेल असे त्यांनी सांगितले.

व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र व दक्षता समितीचे अहवाल अपलोड करता येतील का ( राईट टू प्रायव्हसी ची अडचण येईल का ) यासाठी विधी सल्लागार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे डॉक्टर भारूड यांनी सांगितले आहे.

▪️ ९) व्हॅलिडीटी देताना कशाच्या आधारे व्हॅलिडीटी दिली आहे त्याचा उल्लेख सर्टिफिकेट व आदेशामध्ये नमूद करणे.

उदाहरणार्थ न्यायालयीन आदेशानुसार व्हॅलेडीटी दिली गेली असल्यास ( कंडीशनल व्हॅलेडीटी ) तसा उल्लेख त्या व्हॅलिडीटी वर नमूद करणे गरजेचे आहे असे डॉ.भारुड यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

तत्वतः डॉ.भारुड ह्यांना ही भूमिका मान्य असून तसे करता येईल का हे तपासून घेऊन निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

म्हणजे एखाद्या प्रकरणात जोडलेली व्हॅलिडीटी ही विहित पद्धतीने अथवा न्यायालयीन मार्गाने मिळाली आहे याविषयी माहिती होऊन पुढील प्रकरणे हाताळण्यासाठी सोपे पडेल , कंडीशनलव व्हॅलिडीटी चा दुरुपयोग रोखता येईल ही यामागील भूमिका आहे.

▪️ १०) सह - आयुक्त ( जॉइंट कमिश्नर ) म्हणून कुमरे मॅडम पुन्हा TRTI मध्येच मूळ कामावर रुजू झालेले आहेत व पदावर काम सुरू केले आहे. आपली ती मागणी त्यामुळे निकालात निघाली आहे.

▪️ ११) विनीत पवार लेखाधिकारी यांनी त्याच्या मॅट कडून बदलीवर स्थगिती घेतली आहे. तसेच मार्च एंडिंग मुळे त्यांच्या ऐवजी दुसरा लेखाधिकारी नियुक्त झालेला नसल्यामुळे सध्या त्यांना कार्यमुक्त करण्याची आपली मागणी न्यायालयीन निर्णयात अडकली आहे.

हे महत्वाचे असले तरी पुरेसे नाही पुढीलं एकजुटीने संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावीच लागेल.......

वरील मागण्या व त्यांच्या पूर्ततेच्या आश्वासनाच्या संदर्भात पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही पंधरा दिवसांनी पुन्हा येऊ असे सांगून आजची बैठक संपन्न झाली .

याचा अर्थ असा की वरील आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही तर आदिवासी संघटना पुढील पाऊल उचलतील याची जाणीव वजा इशारा त्यानिमित्ताने करून देण्यात आली आहे. गरज पडल्यास आपल्याला पुढील आक्रमक पाऊल उचलावे लागेल याची नोंद कृपया आपण सर्वांनी घ्यावी व अशा मानसिक व संघटनात्मक तयारीत आपण राहणे आवश्यक आहे ही नम्र विनंती.

हया महत्वपूर्ण बैठकीला विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते व सर्वांनी चर्चेत महत्वपूर्ण सहभाग घेतला.

पुण्याचे नगरसेवक नाना सांगडे, तानाजी दाते, डॉ. संतोष सुपे, निवृत्ती शेळकंदे, दिपक साबळे, हरिभाऊ तळपे, विष्णू गवारी, अनिल तिटकारे, मंजूर तडवी, डॉ. संजय दाभाडे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आता पंधरा दिवसांनी पुन्हा एकदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये जाऊन वरील मागण्यांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष स्टेटस किंवा प्रगती काय झाली आहे याबद्दल चर्चा करून पुढील पाऊल आपण सर्व मिळून सर्वांच्या विचाराने ठरवू.

दरम्यान आपणाला आदिवासी विकास विभागाचे माननीय सचिव साहेब यांची देखील भेट घ्यायची आहे व त्या भेटीला किमान काही लोकप्रतिनिधी तरी उपस्थित राहतील असा प्रयत्न करावयाचा आहे याची कृपया सर्व आदिवासी बंधू-भगिनी व संघटनांनी नोंद घ्यावी ही अत्यंत नम्र विनंती.

❇️ डॉ.संजय दाभाडे ,

पुणे ,

9823529505 ,

sanjayaadim@gmail.com