आमदारांऐवजी बेघर व गरिबांना घरे द्या: आदि चिंधू आढळ; आमदारांना घरे देण्यास विरोध

आदिवासी युवा (Adiwasiyuva.com)

✍️मा. चिंधू दादा आढळ, महाराष्ट्र राज्य सचिव बिरसा क्रांती दल  मो-9307691872

पुणे ता.३ : मुंबईत सर्व पक्षीय आमदारांना ३०० घरे  देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून, तो चुकीचा आहे. म्हणून हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी बिरसा क्रांती दल संघटनेचे राज्य सचिव आदि चिंधू आढळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत सर्व पक्षीय आमदारांना प्रत्येक महिन्याला भरघोस रक्कम दिली जाते. कार्यकाल संपल्यानंतर विविध लाभ देत असताना ५० हजार रुपये दरमहा पेन्शन दिली जाते. तसेच विविध सुविधा या विद्यमान व माजी आमदारांना आहेत. बस, रेल्वे, विमान इत्यादी ठिकाणी सुध्दा आमदारांना मोफत प्रवास आहे तसेच बऱ्याच आमदारांचे मुंबईत व अन्य ठिकाणी प्रशस्त बंगले व घरे आहेत. 

अशी वस्तुस्थिती असताना सर्व पक्षीय आमदारांना मुंबईत ३०० घरे देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. कारण , विद्यमान म्हाडा असो किंवा अन्य शासकीय योजनेत विविध प्रवर्गासाठी सदनिकांचे आरक्षण प्रमाण निश्चित केले असून आजी-माजी आमदार खासदार यांना सदनिका देण्याची तरतूद केली आहे. अधिकांश आमदार हे गब्बर असल्यामुळे कोकण मंडळातर्फे आयोजित २५ ऑगस्ट २०१८ ला आयोजित लाॅटरी प्रक्रियेत फक्त दोन आमदारांनी भाग घेतला होता. प्रत्यक्षात १७३ सदनिका उपलब्ध होत्या. तरी सुद्धा फक्त दोन आमदारांनी अर्ज केले. 

याचाच अर्थ आमदारांना घरांची गरज नाही, हे दिसून येते. अशा सदनिका रिकाम्या राहतात आणि कालांतराने त्यांची अवस्था दयनीय होते. महाराष्ट्रात लाखो गरीब व गरजू लोक बेघर आहेत ज्यांना राहायला स्वतःचे घर नाही.